Category: मराठी

  • PM Modi Oman visit: ભારત-ઓમાનની દોસ્તી મિસાલ: લહેરો અને હવામાનના ઉદાહરણ સાથે પીએમ મોદીએ સમજાવ્યું મિત્રતાનું મહત્વ, જાણો સંબોધનની મોટી વાતો

    PM Modi Oman visit: ભારત-ઓમાનની દોસ્તી મિસાલ: લહેરો અને હવામાનના ઉદાહરણ સાથે પીએમ મોદીએ સમજાવ્યું મિત્રતાનું મહત્વ, જાણો સંબોધનની મોટી વાતો

    News Continuous Bureau | Mumbai
    PM Modi Oman visit વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ના રોજ ઓમાનની મુલાકાત દરમિયાન ભારતીય સમુદાય અને સ્થાનિક જનતાને સંબોધિત કર્યા હતા. તેમણે ભારત અને ઓમાન વચ્ચેના હજારો વર્ષ જૂના સંબંધોને યાદ કરતા જણાવ્યું કે, આ મિત્રતા અતૂટ છે અને સમયની સાથે વધુ ગાઢ બની છે. આ મુલાકાત દરમિયાન બંને દેશો વચ્ચે ઐતિહાસિક સમજૂતીઓ પર પણ મહોર મારવામાં આવી છે.

    મિત્રતાના નવા આયામો

    વડાપ્રધાને પોતાના સંબોધનમાં ભારત અને ઓમાનના સંબંધોને કુદરતના ઉદાહરણ સાથે સમજાવ્યા. PM મોદીએ કહ્યું, “સમુદ્રની લહેરો બદલાય છે, મોસમ બદલાય છે, પરંતુ ભારત અને ઓમાનની મિત્રતા દરેક મોસમમાં વધુ મજબૂત બને છે. તે દરેક નવી લહેર સાથે નવી ઊંચાઈઓને સ્પર્શે છે.”બંને દેશોના રાજદ્વારી સંબંધોના ૭૦ વર્ષ પૂર્ણ થવા પર તેમણે ખુશી વ્યક્ત કરી અને આ સંબંધોને ભરોસાનો પાયો ગણાવ્યો.

    આ સમાચાર પણ વાંચો : Google Gemini 3 Flash: Deepfake નો ખેલ ખતમ: ગૂગલનું નવું Gemini 3 Flash સેકન્ડોમાં પકડશે નકલી વીડિયો, જાણો આ સુપરફાસ્ટ AI ની ખાસિયતો

    ઐતિહાસિક નિર્ણયો અને ભવિષ્યનો રોડમેપ

    આ સમિટ માત્ર મુલાકાત પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેમાં દૂરગામી નિર્ણયો લેવાયા છે. PM મોદીએ જણાવ્યું કે, “આજે અમે એવા ઐતિહાસિક નિર્ણયો લેવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનો પડઘો આવનારા અનેક વર્ષો સુધી સંભળાશે.”આ સમિટ ભારત-ઓમાન ભાગીદારીને નવી દિશા અને નવી ગતિ આપવાનું કામ કરશે.ઓમાનમાં મોટી સંખ્યામાં વસતા ભારતીયો માટે પણ આ મુલાકાત ખાસ રહી છે.PM મોદીએ કહ્યું કે સાત વર્ષ બાદ ઓમાન આવીને તેમને ખૂબ જ સૌભાગ્ય અનુભવાયું છે અને લોકો સાથે વાત કરવાની આ તક તેમના માટે અમૂલ્ય છે.

  • Borivali: बोरीवलीत भाजपमध्ये सुटत नाही तिढा उमेदवारीचा; जनतेची मागणी – हिच वेळ, करा विचार स्थानिक प्रामाणिक उमेदवाराचा!

    Borivali: बोरीवलीत भाजपमध्ये सुटत नाही तिढा उमेदवारीचा; जनतेची मागणी – हिच वेळ, करा विचार स्थानिक प्रामाणिक उमेदवाराचा!

    Borivali: बोरीवली पश्चिम विधानसभा ही भारतीय जनता पक्षाची सर्वात विश्वसनीय व खात्रीशीर जागा आहे. अनेक वर्षांपासून हा भाजपाचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. भाजपाने कोणताही उमेदवार उभा केला तरी जनता डोळे मिटून त्याला मतदान करते, हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. मात्र इथे अडचण अशी आहे की आजपर्यंत भाजपाला इथे स्थानिक उमेदवार देता आलेला नाही. बाहेरचे उमेदवार इथे येऊन निवडणूक लढवून जिंकत आहेत. त्यामुळे स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मनात नाराजी पसरली आहे.
    मात्र निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले असतानाही, खात्रीशीर जागा असतानाही भाजपाने अजूनही इथे उमेदवार घोषित केलेला नाही. त्यामुळे जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. सध्या भाजपामध्ये बोरीवली पश्चिम विधानसभेच्या जागेसाठी जणू दंगल सुरु आहे. जिल्हा अध्यक्ष गणेश खांडकर यांचे नाव समोर येत असून त्यांना पालिकेची निवडणूकही जिंकता आलेली नाही. शरद साटम हे देखील इच्छुक असून ते बोरीवलीचे रहिवासी नसून कांदिवलीचे रहिवासी आहेत आणि त्यांच्याकडे निवडणूक लढण्याचा अनुभवच नाही. स्नेहल शाह हे नाव देखील चर्चेत असून ते भाजपाचे प्राथमिक सदस्यही नाहीत. दुसरीकडे विद्यमान आमदार सुनील राणे यांना तिकीट मिळणार नाही की नाही याबाबत अजूनही शाश्वती नाही. त्याचबरोबर माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांना लोकसभेत पक्षाने डावलले असल्यामुळे त्यांच्याकडूनही नाराजीचा सूर लागत आहे. त्यांना उमेदवारी मिळावी म्हणून त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी “आता माघार नाही!” म्हणत शक्तीप्रदर्शनही केले आहे.
    थोडक्यात भाजपच्या उमेदवारांचा तिढा सुटता सुटत नाही. खात्रीशीर जागा असूनही भाजपला उमेदवार न घोषित करता आल्यामुळे पक्षाचं हसू होत आहे, अशी चर्चा स्थानिक लोक करताना दिसत आहेत. या सर्व राजकीय परिस्थितीत स्थानिकांना काय हवे आहे, याकडे हाय कमांड डोळेझाक करत आहे. मग हा तिढा सुटत नसेल तर वेगळा पर्याय समोर यायला हवा अशी कुजबुज बोरीवलीत सुरु झाली आहे. समान विचारधारा असलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा विचार का होऊ नये अशी जनतेची धारणा आहे आणि जर शिवसेनेचा विचार होणार असेल तर जनतेच्या कार्याला वाहुन घेतलेल्या संध्या विपुल दोशी यांच्या नावाचा विचार का केला जाऊ नये, असा प्रश्नही जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे.
    संध्या दोशी यांच्याकडे १५ वर्षे नगरसेविका म्हणून कार्य केल्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. स्थानिक जनतेशी त्यांचा चांगला संपर्क व ऋणानुबंध आहे. विशेष म्हणजे त्या जन्माने कोकणस्थ मराठी आहेत आणि विवाहानंतर आपलं मराठीपण जपत गुजराती संस्कृतीलाही त्यांनी आपलसं केलं आहे. म्हणजेच मराठी आणि गुजराती समाजातही त्यांना मान आहे. कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना सुद्धा गेली २० ते २५ वर्षांपासून राजकारणात चांगली प्रतिमा ठेवून विकासकामे करीत आहेत. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत त्यांनी विभागातील विविध समस्या सोडवल्या आहेत, इतकंच काय तर लोकांच्या सुख-दुःखातही त्या सहभागी झालेल्या आहेत. आजही त्यांच्या कामाचा सपाटा पाहण्यासारखा असतो. तसेच त्यांचे सर्व पक्षीय नेत्यांशी चांगले हितसंबंध आहेत.
    म्हणूनच भाजपामधल्या उमेदवारांच्या दंगलीला लोक कंटाळले असून “उमेदवार स्थानिक, नियत प्रामाणिक” असा नारा लोक देत आहेत. बदल घडवण्याच्या दृष्टीने एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला का संधी देण्यात येऊ नये? असा सवाल ते उठवत आहेत. आता हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल की भाजपाचे श्रेष्ठी स्थानिक जनतेच्या मताला मान देतील की उमेदवारांच्या कुरघोडीला बळी पडतील?
    Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.
  • Somnath demolition: સોમનાથ મંદિર પાસે બુલડોઝર એકશન પર સુપ્રીમ કોર્ટ કડક, સરકાર પાસે માંગ્યો જવાબ, જો દોષિત જણાશે તો કરશે આ કાર્યવાહી…

    Somnath demolition: સોમનાથ મંદિર પાસે બુલડોઝર એકશન પર સુપ્રીમ કોર્ટ કડક, સરકાર પાસે માંગ્યો જવાબ, જો દોષિત જણાશે તો કરશે આ કાર્યવાહી…

    News Continuous Bureau | Mumbai 

    Somnath demolition: ગુજરાતમાં સોમનાથ મંદિર પાસે બુલડોઝરની કાર્યવાહી પર આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મુસ્લિમ સંગઠન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે જો એવું જોવા મળે છે કે તેના આદેશની અવમાનના કરીને બાંધકામોને તોડી પાડવામાં આવ્યા છે તો તેને ફરીથી બનાવવાના આદેશ આપવામાં આવશે.

     Somnath demolition: અવમાનનાની અરજી પર  સુપ્રીમ કોર્ટે કરી  કડક ટિપ્પણી 

     મુસ્લિમ સમુદાયની અવમાનનાની અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે ( supreme court )કડક ટિપ્પણી કરી છે. કોર્ટે કહ્યું કે જો અમને જણાશે કે ગુજરાતમાં સત્તાવાળાઓએ બુલડોઝરની કાર્યવાહી અંગેના તેના આદેશની અવગણના કરી છે, તો તે અધિકારીઓને માત્ર જેલમાં જ નહીં મોકલે પરંતુ તેમની માલિકીની તમામ મિલકતોને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ પણ આપશે.

    Somnath demolition: સોમનાથના ડીએમ અને અન્ય અધિકારીઓને નોટિસ 

    સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો બુલડોઝરની કાર્યવાહી ખોટી જણાય છે તો સરકારે તેને ફરીથી પુનઃસ્થાપિત કરાવવી પડશે. સુપ્રીમ કોર્ટે સોમનાથના ડીએમ અને અન્ય અધિકારીઓને નોટિસ મોકલી છે. આ સાથે ગુજરાત સરકારને જવાબ દાખલ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. હવે આ કેસની આગામી સુનાવણી 16 ઓક્ટોબરે થશે. જોકે, કોર્ટે યથાસ્થિતિ જાળવવાની અરજદારની માંગને ફગાવી દીધી હતી.

    આ સમાચાર પણ વાંચો : Govinda Firing Case: ગોવિંદાને હોસ્પિટલમાંથી રજા, મુંબઈ પોલીસ ફરી કરી શકે છે ચીચીની પૂછપરછ; જાણો શું છે કારણ..

    જણાવી દઈએ કે જસ્ટિસ બીઆર ગવઈ અને કેવી વિશ્વનાથનની બેંચ સુપ્રીમ કોર્ટના 17 સપ્ટેમ્બરના આદેશનું ઉલ્લંઘન કરીને સત્તાવાળાઓએ મિલકતોને તોડી પાડવાનો આરોપ લગાવતી અરજીની સુનાવણી કરી રહી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે તે દિવસે પરવાનગી વિના મિલકતો તોડવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. કોઈપણ ગુનાના આરોપીઓની મિલકતોનું ડિમોલિશન પણ અટકાવવામાં આવ્યું હતું.

    Somnath demolition:  સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ છતાં મોટા પાયે ડિમોલિશનનું કામ કરવામાં આવ્યું

    અવમાનની અરજીમાં ગુજરાતના ગીર સોમનાથમાં સદીઓ જૂની મસ્જિદો, કબરો, મુતવાલીઓના ઘરોને ગેરકાયદેસર રીતે તોડી પાડવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.   અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બુલડોઝરની કાર્યવાહી રોકવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ છતાં મોટા પાયે ડિમોલિશનનું કામ કરવામાં આવ્યું છે. અરજીમાં ગીર સોમનાથના કલેક્ટર અને અન્ય અધિકારીઓ સામે અવમાનની કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે. 

  • Renew Energy:रिन्यू एनर्जीने सोलर प्रोजेक्ट गुजरातला हलवण्याच्या योजना नाकारल्या

    Renew Energy:रिन्यू एनर्जीने सोलर प्रोजेक्ट गुजरातला हलवण्याच्या योजना नाकारल्या

    News Continuous Bureau | Mumbai 

    Renew Energy: द रिन्यूने लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, “महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा अपूर्ण राहिल्याने किंवा उच्च वीज दरांमुळे आम्ही महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणार नाही असे आम्ही सांगितलेले वृत्त पूर्णपणे खोटे आहे”.

    राष्ट्र
    सौर प्रकल्प गुजरातला हलवण्याबाबतचा नवा अहवाल रिन्यूने नाकारला
    TLN टीमने 19 सप्टेंबर 2024 रोजी लिहिलेले
    सौर प्रकल्प गुजरातला हलवण्याबाबतचा नवा अहवाल रिन्यूने नाकारला
    नागपुरातील प्रस्तावित 15,000 कोटी रुपयांचा सौरऊर्जा प्रकल्प गुजरातमध्ये हलवण्यात आल्याचे वृत्त रिन्यू कंपनीने फेटाळून लावले आहे. मीडियाच्या विभागात या संदर्भातील बातम्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचा खुलासा कंपनीने केला आहे.

    द रिन्यूने लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, “महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा अपूर्ण राहिल्याने किंवा उच्च वीज दरांमुळे आम्ही महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणार नाही असे आम्ही सांगितलेले वृत्त पूर्णपणे खोटे आहे”.

    हे अहवाल केवळ दिशाभूल करणारे नाहीत तर अत्यंत बेजबाबदार आहेत. कंपनीने सांगितले.

    कंपनी स्टेटमेंटचे नूतनीकरण करा

    महाराष्ट्रात आम्ही गुजरातमध्ये नव्हे तर सौरउर्जेतील अपस्ट्रीम व्हॅल्यू चेनमध्ये गुंतवणूक करणार आहोत. नूतनीकरण ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी कंपनी आहे आणि आमची महाराष्ट्राशी बांधिलकी आहे. महाराष्ट्रात आम्ही 550 मेगावॅट क्षमतेची यंत्रणा बसवली असून आणखी 2000 मेगावॅटचे बांधकाम सुरू आहे. 2026 पर्यंतची ही योजना आहे, त्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. याशिवाय पंप स्टोरेज, ग्रीन डायहाइड्रोजन या क्षेत्रातही आम्ही काम करणार आहोत. राज्यात 30 हजार रोजगार निर्माण होतील. कंपनी महावितरणला स्पर्धात्मक दराने 550 मेगावॅट वीज पुरवत असून, सध्याचे प्रकल्प आणि आगामी प्रकल्पांच्या दृष्टीने आम्ही राज्यात 1 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहोत.

    महाराष्ट्रात आम्ही गुजरातमध्ये नव्हे तर सौरउर्जेतील अपस्ट्रीम व्हॅल्यू चेनमध्ये गुंतवणूक करणार आहोत. नूतनीकरण ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी कंपनी आहे आणि आमची महाराष्ट्राशी बांधिलकी आहे. महाराष्ट्रात आम्ही 550 मेगावॅट क्षमतेची यंत्रणा बसवली असून आणखी 2000 मेगावॅटचे बांधकाम सुरू आहे. 2026 पर्यंतची ही योजना आहे, त्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. याशिवाय पंप स्टोरेज, ग्रीन डायहाइड्रोजन या क्षेत्रातही आम्ही काम करणार आहोत. राज्यात 30 हजार रोजगार निर्माण होतील. कंपनी महावितरणला स्पर्धात्मक दराने 550 मेगावॅट वीज पुरवत असून, सध्याचे प्रकल्प आणि आगामी प्रकल्पांच्या दृष्टीने आम्ही राज्यात 1 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहोत.

    Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.

  • Devendra Fadnavis:कांदा, सोयाबीन आणि धान उत्पादकांसाठी केंद्राचा दिलासा; देवेंद्र फडणवीसांनी पंतप्रधानांचे मानले आभार

    Devendra Fadnavis:कांदा, सोयाबीन आणि धान उत्पादकांसाठी केंद्राचा दिलासा; देवेंद्र फडणवीसांनी पंतप्रधानांचे मानले आभार

     News Continuous Bureau | Mumbai 

    Devendra Fadnavis: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने बळीराजासाठी आज असंख्य महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यात खास करून कांदा, सोयाबीन, धान आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाबद्दल राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार मानले आहेत.

    केंद्र सरकारचे हे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारक ठरतील, अशा शब्दात देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार खाद्यतेलाच्या आयातीवर आता वीस टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. पूर्वी खाद्यतेलच्या आयातीवर शुल्क नसल्याने आपल्या देशातील आणि राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसत होता. आता मात्र सोयाबीन उत्पादकांना चांगली किंमत मिळेल, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

    ते म्हणाले केंद्र सरकारने रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पाम तेलावरील कस्टम शुल्क 12.50% वरून 32.50% केल्याने याचा थेट फायदा आपल्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. सोयाबीन खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने याआधीच घेतला आहे, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.

    यंदाच्या वर्षी जानेवारी ते मार्चमध्ये कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क आकारण्यात आल्याने त्याचा फटका उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला होता. लोकसभा निवडणूकीत त्याचा अप्रत्यक्ष फटका भारतीय जनता पक्षालादेखील बसला होता. ही चूक सुधारून केंद्र सरकारने आज कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरून २० टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    शिवाय कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात (एम ई पी) किंमत हे पूर्णपणे संपवली आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांना आता चांगला भाव मिळेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

    बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी असलेली किमान निर्यात किंमतदेखील पूर्णपणे मागे घेण्यात आल्यामुळे बासमती तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील याचा मोठा फायदा होईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने हे क्रांतिकारक निर्णय असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

    Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.

  • Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंच्या पीएवर पद विक्रीचे आरोप – शिंदेसेना आणि भाजपचे गंभीर दावे

    Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंच्या पीएवर पद विक्रीचे आरोप – शिंदेसेना आणि भाजपचे गंभीर दावे

    News Continuous Bureau | Mumbai 

    Uddhav Thackeray: विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचे काळे कारनामे बाहेर येत आहेत. शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांच्यासह माजी खासदार आणि पक्षाचे प्रवक्ते संजय निरुपम आणि भाजप नेते आशिष शेलार यांनी उद्धव ठाकरेंचे पीए रवी म्हात्रे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. म्हात्रे हे पैसे घेऊन पदे विकत असल्याचा आरोप संजय शिरसाट, निरुपम आणि शेलार यांनी केल्याने ठाकरे गटात खळबळ उडाली आहे.

    गेल्या पंधरा-वीस वर्षात ज्या – ज्या नेत्यांनी शिवसेना सोडली त्या सर्वांनीच शिवसेनेत खास करून उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या नजीकच्या लोकांकडून निवडणुकीत पैसे घेऊन तिकीट विकले जात असल्याचे आरोप केलेले आहेत. यात नारायण राणेंपासून तर राज ठाकरे या अनेक नेत्यांचा समावेश आहे. पैसे घेऊन विधानसभेचे किंवा महापालिकेचे तिकीट दिले जाते, असे आरोप करूनच राज ठाकरे देखील बाहेर पडले होते. या सर्व नेत्यांच्या रडारवर खासकरून उद्धव ठाकरे होते.

    एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेतून बाहेर पडलेले आणि विरोधकांना अंगावर घेत शिवसेनेचा किल्ला लढवत असलेले संभाजीनगर पश्चिमचे आमदार संजय शिरसाट यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केला. त्यांनी थेटच रवी म्हात्रे आणि विनायक राऊत या दोघांचा नामोल्लेख केला. विनायक राऊत हे उद्धव सेनेचे सचिव आहेत तर रवी म्हात्रे हे उद्धव ठाकरेंचे स्वीय सहाय्यक आहेत.

    संजय शिरसाट यांनी आरोप केला की विनायक राऊत यांच्या मदतीने रवी म्हात्रे हे पैसे घेऊन पक्षातील लोकांना पदे विकत आहेत. ‘पैसे आणा आणि पदे घ्या’ ही कार्यपद्धती सध्या उद्धवसेनेत सुरू असल्याचा आरोप देखील संजय शिरसाट यांनी केला आहे.

    शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय निरुपम यांनीही शिरसाट यांच्या आरोपांची पुष्टी केली. निरुपम यांनी आरोप केला की, उबाठा पैसे घेऊन काँग्रेस आणि शरद पवारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

    भाजपचे आमदार आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनीही शिवसेनेच्या दाव्याला समर्थन दिले. पैसे दो पैसे लो याच कामासाठी विनायक राऊत आणि रवी म्हात्रे पूर्वीपासून (कु) प्रसिद्ध असल्याचा दावा आशिष शेलार यांनी केला.

    शिरसाट यांच्या या आरोपाला अद्याप तरी उद्धव सेनेकडून कोणीही प्रत्युत्तर दिलेले नाही. याचाच अर्थ उद्धवसेनेत सारे काही आलबेल नाही, हे दिसून येत आहे.

    लोकसभा निवडणुकीत देखील विनायक राऊत यांनी कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात पैसे घेऊन उमेदवारी दिल्याचे आरोप झाले होते. त्या आरोपांवर देखील उद्धव ठाकरेंकडून कुठलीही चौकशी करण्यात आली नाही.

    उद्धव सेनेच्या महिला पदाधिकारी देखील पैसे घेतात, असा थेटच आरोप संजय शिरसाट यांनी केला. त्यांनी नामोल्लेख केला नसला तरी त्यांचा इशारा उद्धवसेनेच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांच्याकडे असल्याचे म्हटले जाते. अंधारे या पैसे घेऊन पदे देतात, असा आरोप बीडचे उद्धव सेनेचे जिल्हाप्रमुख आप्पासाहेब जाधव यांनी केला होता. त्यावेळीही या आरोपांची चौकशी उद्धव सेनेकडून करण्यात आली नाही, याउलट जाधव यांना पक्षातून निलंबित करण्यात येऊन अंधारे यांचा बचाव करण्यात आला होता.

    Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.

  • Devendra Fadnavis:राहुल गांधींची आरक्षण संपवणारी योजना अमेरिकेतून उघड; देवेंद्र फडणवीस यांचा तीव्र निषेध

    Devendra Fadnavis:राहुल गांधींची आरक्षण संपवणारी योजना अमेरिकेतून उघड; देवेंद्र फडणवीस यांचा तीव्र निषेध

    News Continuous Bureau | Mumbai 

    Devendra Fadnavis: राज्यात विधानसभा निवडणुका जवळ येताच पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यावेळी राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत बसून आरक्षणासंदर्भातील आपली योजना सांगितली आहे. काँग्रेस आरक्षण संपवू शकते, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे, मात्र त्यासाठी त्यांनी एक अट ठेवली आहे. ते म्हणजे निष्पक्षता म्हणजेच समानता. खरे तर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, भारतात आरक्षणाच्या बाबतीत निष्पक्षता असेल तेव्हाच काँग्रेस पक्ष आरक्षण संपवण्याचा विचार करेल आणि आता तशी परिस्थिती नाही. प्रतिष्ठित जॉर्जटाउन विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी ही माहिती दिली.

    यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेत म्हणाले…राहुल गांधी यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर नेहमीच देशविरोधी वक्तव्ये केली आहेत, जी कोणत्याही प्रकारे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने नाहीत.

    आरक्षण संपवण्याबाबत राहुल गांधी यांनी नुकतेच केलेले वक्तव्य निषेधार्ह आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात राहुल गांधी आणि काँग्रेसने आरक्षणाबाबत खोटी कथा पसरवली पण आता त्यांचा खरा चेहरा समोर आला आहे.

    राज्यघटनेचे निर्माते भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले आरक्षण कोणीही संपवू शकत नाही. राहुल गांधींनी कोणत्याही व्यासपीठावर जाण्याचा प्रयत्न केला तरी देशातील प्रत्येक वर्गाला त्यांचे हक्क मिळण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.

    वॉशिंग्टनमधील युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी राहुल यांना आरक्षणाबाबत प्रश्न विचारला होता आणि ते किती दिवस सुरू राहणार असा सवाल केला होता. त्यावर ते म्हणाले, ‘जेव्हा भारतात (आरक्षणाच्या बाबतीत) निष्पक्षता येईल, तेव्हा आम्ही आरक्षण संपवण्याचा विचार करू. सध्या भारत यासाठी योग्य जागा नाही.’ राहुल गांधी म्हणाले, ‘जेव्हा तुम्ही आर्थिक आकडेवारी पाहता, तेव्हा आदिवासींना 100 रुपयांपैकी 10 पैसे मिळतात. दलितांना १०० रुपयांपैकी पाच रुपये मिळतात आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) लोकांनाही जवळपास तेवढीच रक्कम मिळते. त्यांना योग्य सहभाग मिळत नाही हे सत्य आहे.

    Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.

  • Devendra Fadnavis:उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस: महाराष्ट्राने देशातील 52.46% परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली

    Devendra Fadnavis:उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस: महाराष्ट्राने देशातील 52.46% परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली

    News Continuous Bureau | Mumbai

    • अभिनंदन महाराष्ट्र !
    • अतिशय आनंदाची बातमी !!
    • देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या 52.46 टक्के परकीय गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात !!!

    Devendra Fadnavis: गेले दोन वर्ष सातत्याने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात क्रमांक 1 वर असलेल्या आपल्या महाराष्ट्रात 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सुद्धा सर्वाधिक गुंतवणूक आली आहे. एप्रिल ते जून 2024 या पहिल्या तिमाहीत एकूण 70,795 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे.

    Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis Maharashtra attracted 52.46% foreign investment in the country
    Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis Maharashtra attracted 52.46% foreign investment in the country

    दुसर्‍या क्रमांकावरील कर्नाटक (19,059 कोटी),
    तिसर्‍या क्रमांकावरील दिल्ली (10,788 कोटी),
    चौथ्या क्रमांकावरील तेलंगणा (9023 कोटी),
    पाचव्या क्रमांकावरील गुजरात (8508 कोटी),
    सहाव्या क्रमांकावरील तामिळनाडू (8325 कोटी),
    सातव्या क्रमांकावरील हरयाणा (5818 कोटी),
    आठव्या क्रमांकावरील उत्तरप्रदेश (370 कोटी),
    नवव्या क्रमांकावरील राजस्थान (311 कोटी)

    या सर्वांच्या बेरजेपेक्षाही अधिक गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे.

    थोडक्यात सांगायचे तर या तिमाहीत देशात आलेली एकूण गुंतवणूक ही 1,34,959 कोटी रुपये इतकी असून, त्यापैकी 70,795 कोटी अर्थात 52.46 टक्के एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे.

    यापूर्वी
    2022-23 : 1,18,422 कोटी
    (कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात यांच्या एकत्रित बेरजेपेक्षा अधिक)

    2023-24 : 1,25,101 कोटी
    (गुजरातपेक्षा दुपटीहून अधिक आणि गुजरात+कर्नाटक यांच्या बेरजेहून अधिक)

    राज्यात 2014 ते 2019 या काळात सत्तेत असताना एकूण : 3,62,161 कोटी रुपये परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली होती. अडीच वर्षांत आम्ही 5 वर्षांचे काम करुन दाखवू, हे पहिल्याच दिवशी ठणकावून सांगितले होते. आता सव्वा दोन वर्षांत 3,14,318 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आम्ही आणून दाखविली.
    दुसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी अजून बाकी आहे…

    Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.

  • Maharashtra:महाराष्ट्रातील महिलांवरील गुन्ह्याचे प्रमाण: MVA आणि महायुती युगामध्ये कोणताही बदल नाही, NCRB डेटा सांगतो

    Maharashtra:महाराष्ट्रातील महिलांवरील गुन्ह्याचे प्रमाण: MVA आणि महायुती युगामध्ये कोणताही बदल नाही, NCRB डेटा सांगतो

    News Continuous Bureau | Mumbai

    • मविआच्या लॉकडाऊन काळात सुद्धा प्रतिदिवशी
      महाराष्ट्रात 109 महिलांवर अत्याचाराच्या घटना

    चौकट…
    वर्ष महिला अत्याचाराच्या घटना सरासरी/प्रतिदिन
    2020 31,701 (कोविड काळ) 88 घटना
    2021 39,266 (कोविड काळ) 109 घटना
    जानेवारी ते जून 2022 22,843 126 घटना
    जुलै ते डिसेंबर 2022 20,830 116 घटना
    2023 45,434 126 घटना

    Maharashtra:राज्यातून सर्वत्र महिअभ्यासला अत्याचाराच्या घटनांना मोठे पेव फुटले असताना एकूणच जनमानस संतप्त आहे. या पार्श्वभूमीवर नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीचा केला तर महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या काळातील दैनंदिन सरासरी घटनांची संख्या 126 इतकीच असल्याचे लक्षात येते. 2021 या कोविडच्या लॉकडाऊन काळात सुद्धा महाराष्ट्रात प्रतिदिवशी 109 महिला अत्याचाराच्या घटना घडत होत्या. विशेष म्हणजे जानेवारी ते जून 2022 या काळात ज्या सरासरी 126 घटना प्रतिदिवशी घडत होत्या, तितक्याच घटना म्हणजे प्रतिदिन 126 इतकीच संख्या आजही आहे.

    बदलापूरची घटना आणि त्यानंतर महाविकास आघाडीने केलेले आंदोलन, बहुतेक सर्व राजकीय नेत्यांच्या दररोज येणार्‍या प्रतिक्रिया यामुळे एकूणच जनमानस ढवळून निघाले आहे. एनसीआरबीचे विश्लेषण केले असता असे लक्षात येते की, 2020 या लॉकडाऊनच्या वर्षांत महाराष्ट्रात 31,701 महिलांवर अत्याचार झाले, त्याची सरासरी 88 घटना प्रतिदिवशी इतकी होती. 2021 हे सुद्धा लॉकडाऊनचेच वर्ष होते. या वर्षात महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या घटनांची संख्या अचानक 39,266 वर पोहोचली. याची सरासरी 109 घटना प्रतिदिवशी इतकी येते. जानेवारी ते जून 2022 या काळात महाविकास आघाडीच्या काळात एकूण 22,843 घटना महिला अत्याचाराच्या घडल्या. त्याची सरासरी 126 घटना प्रतिदिवस इतकी आहे.

    हेही वाचा:Constitution Jagar Yatra 2024:संविधान जागर यात्रा 2024: नव्या जागृतीच्या दिशेने?

    30 जून 2022 रोजी महायुतीचे सरकार आले. जुलै ते डिसेंबर 2022 या 6 महिन्यात 20,830 घटना घडल्या. याची सरासरी 116 घटना प्रतिदिवस इतकी येते. आता 2023 मध्ये 2022 इतक्याच घटना असून, त्याची सरासरी सुद्धा 126 घटना प्रतिदिवस इतकी येते. याचाच अर्थ कोविड काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना जी सरासरी होती, तितक्याच घटना आज महाराष्ट्रात होत आहेत. एकूणच महिला अत्याचाराच्या घटनांची मविआच्या काळाइतकीच संख्या आजही दिसून येते.

    यातही अल्पवयीन मुलींवरचे अत्याचाराचे प्रयत्न (पॉक्सो कलम 12, भादंवि 509) या श्रेणीतील गुन्हे पाहिले तर त्यात अचानकच 2021 पासून मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येते. हे गुन्हे 2017 मध्ये 94, 2018 मध्ये 48, 2019 मध्ये 94, 2020 मध्ये 48 इतके होते. ते 2021 पासून अचानक वाढले आणि ती संख्या 249 वर पोहोचली. 2022 मध्ये ही संख्या 332 इतकी आहे. यातील जून 2022 पर्यंत राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडी सरकार होते आणि अनिल देशमुख हे गृहमंत्री होते.

    एकिकडे हा कल दिसत असताना 18 वर्षांपेक्षा वरील मुलींच्या बाबतीत विनयभंगाच्या गुन्ह्यांची संख्या ही कमी झालेली दिसून येते. 2022 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 1317 गुन्हे नोंदले होते, ते 2023 मध्ये 1208 इतके नोंदले गेले. महिलांवरील भादंवि 354 चे गुन्हे वाढण्याचा एक पॅटर्न आहे. साधारणत: 700 ते 900 इतक्या संख्येने दरवर्षी त्यात वाढ होते. पण, असे असताना काही श्रेणीतील गुन्ह्यांमध्ये घट होताना सुद्धा दिसून येते. महिलांशी संबंधित सायबर गुन्ह्यांची संख्या जी 2022 मध्ये 116 वर गेली होती, ती 2023 मध्ये 79 वर आली आहे.

    मुंबईच्या बाबतीत विचार केला तर पॉक्सोच्या अंतर्गत कलम 4 आणि 6 अंतर्गत बलात्काराचे नोंदले गेलेले गुन्हे कमी झालेले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात सुद्धा मुंबईत 2020 मध्ये 445 बलात्कार झाले. 2021 या लॉकडाऊनच्याच वर्षी 524 बलात्कार अल्पवयीन मुलींवर झाले. 2022 मध्ये ही संख्या 615 वर गेली, तर 2023 मध्ये ती कमी होऊन 590 वर आली.

    Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.

  • Constitution Jagar Yatra 2024:संविधान जागर यात्रा 2024: नव्या जागृतीच्या दिशेने?

    Constitution Jagar Yatra 2024:संविधान जागर यात्रा 2024: नव्या जागृतीच्या दिशेने?

    News Continuous Bureau | Mumbai

    • “संविधान जागर यात्रा 2024: लोकशाहीच्या दिशेने एक भक्कम पाऊल”?
    • “संविधान जागर यात्रा 2024: सशक्त नागरिकत्वाची नवी सुरुवात”?
    • “संविधान जागर यात्रा 2024: मजबूत लोकशाहीच्या दिशेने”

    Constitution Jagar Yatra 2024:आपल्या देशात संविधान लागू होऊन पंचाहत्तर वर्षे झाली आहेत. यानिमित्ताने देशभरात संविधान अमृत महोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. याशिवाय संविधानाबाबत पसरवलेला संभ्रम आणि अफवा दूर करण्यासाठी व्यापक जनसंपर्कही करण्यात येणार आहे. संविधान जागर समितीने आपला कृती आराखडा तयार केला असून त्यानुसार भविष्यात मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. यातील एक महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे ‘संविधान जागर यात्रा 2024’. बाबा साहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेला अनुसरून भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाही मूल्यांबद्दल सर्वसामान्य जनतेशी संवाद साधून राष्ट्रीय समाजाची निर्मिती करणे आणि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि बंधुत्वाची जाणीव निर्माण करून संविधानप्रेमी समाज निर्माण करणे हा यात्रेचा उद्देश होता. न्याय , ते बनवावे लागेल. चला तर मग संविधान जागर यात्रेत सहभागी होऊया. आत्तापर्यंत संविधान जागर यात्रेने महाराष्ट्रातील 20 हून अधिक जिल्ह्यांचा दौरा केला आहे.

    भारतीय राज्यघटनेबद्दल महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या
    नागरिकांशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही: भारतीय राज्यघटना देशातील प्रत्येक नागरिकाला एकल नागरिकत्व प्रदान करते. उदाहरणार्थ, भारतातील कोणत्याही राज्यातील रहिवासी दुसऱ्या राज्यातील रहिवाशाशी भेदभाव करू शकत नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला भारताच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्याला कोणीही रोखू शकत नाही.

    – समाजात संभ्रम निर्माण करण्यासाठी काही पक्ष संविधान धोक्यात असल्याची चुकीची माहिती पसरवत आहेत.
    – आरक्षण बंद होणार, मनुस्मृती संविधानाची जागा घेणार अशा अफवा पसरवून अनुसूचित जाती-जमातींची दिशाभूल केली जात आहे.
    – संविधानाबाबतचे गैरसमज आणि अफवा दूर करण्यासाठी संविधान जागृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
    – संविधान अमृत महोत्सव साजरा करण्यात येणार असून, संविधानाबाबतचे गैरसमज आणि अफवा दूर करण्यासाठी व्यापक जनसंपर्काचे प्रयत्न केले जातील.
    – ‘संविधान जागर यात्रा 2024’ चा उद्देश भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाही मूल्यांबद्दल सामान्य लोकांशी संवाद साधणे आणि संविधानाचा आदर करणारा समाज निर्माण करणे हा आहे.
    – काही व्यक्ती राज्यघटनेबद्दल चुकीची माहिती पसरवत आहेत आणि जातीवादाला प्रोत्साहन देत आहेत, हे केवळ राजकीयच नाही तर आंतरराष्ट्रीय षडयंत्रही आहे.
    – संविधान जागर समितीने संविधान जागर यात्रा 2024 चे आयोजन केले आहे, जी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातून फिरणार आहे.
    – यात्रेत विविध प्रेरणादायी सामाजिक केंद्रांचा समावेश होणार असून जिल्हा मुख्यालयात जाहीर सभा होणार आहेत.
    – बाबा साहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनांचे अनुसरण करून एक राष्ट्रीय समाज निर्माण करणे आणि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय याबद्दल जागरूकता वाढवणे हा या प्रवासाचा उद्देश आहे.
    – संविधान जागर यात्रेत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांचे नातू राजेंद्र गायकवाड आणि वाल्मिक निकाळजे सहभागी झाले होते.
    – आकाश अंभोरे, योजना ठोकळे, स्नेहा भालेराव आदी मान्यवर या यात्रेसाठी महाराष्ट्रभर फिरत आहेत.
    – माजी समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले, कश्यप साळुंके, धरमपाल मेश्राम, मिलिंद इनामदार यांचाही या यात्रेत समावेश आहे.
    – आपल्या देशात राज्यघटना लागू होऊन पंचाहत्तर वर्षे झाली, पण सर्वसामान्य नागरिकांना ती खऱ्या अर्थाने समजू शकलेली नाही.
    – संविधान जागर समितीच्या वतीने आयोजित संविधान जागर यात्रेच्या माध्यमातून संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा राष्ट्रहिताचा विचार प्रत्येक घराघरात पोहोचवला जात आहे.
    – समाजात जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला संभ्रम, गैरसमज आणि अफवा दूर करण्यासाठी या संविधान जागर यात्रेची मदत होत आहे.
    आत्तापर्यंत संविधान जागर यात्रेने महाराष्ट्रातील 20 हून अधिक जिल्ह्यांना भेटी दिल्या आहेत.

    Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.